रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह वह इलाका है, जिसका कभी सर्वे नहीं हुआ। हालांकि, नक्सल एक्टिविटी कम होने के साथ, सरकार ने IIT-रुड़की के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। साय ने कहा, “अब एक सर्वे किया जाएगा, और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं भी इलाके तक पहुंच जाएंगी। यह काम 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन हम चाहेंगे कि यह पहले हो जाए।”

अबूझमाड़ में सर्वे जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा, “नक्सलवाद को खत्म करना काफी नहीं है। हमें नक्सलियों से मुक्त हुए इलाकों में विकास करना होगा। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पहले विद्रोहियों की वजह से शायद ही कोई जाता था। अबूझमाड़ 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, और वहां सड़कें नहीं हैं। सड़कों की तो बात ही छोड़िए, इसके गांवों का सर्वे भी कभी नहीं हुआ।” साय ने कहा कि अब, सिक्योरिटी फोर्स कैंप लगा रही हैं, जिनमें से हर कैंप पांच किलोमीटर के दायरे में आता है, जिससे नक्सली उस इलाके से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा, “शाह के दायरा बढ़ाकर 10 किमी करने से 400 गांव इस तरह से बस गए हैं।”

पिछली सरकारों पर लगाए आरोप

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य की पिछली सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र को काफी मदद नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार से मदद न मिलने की वजह से लगभग 75 प्रतिशत नक्सल छत्तीसगढ़ में सेंटर्ड थे। उन्होंने कहा, “अब डबल इंजन वाली सरकार आने के बाद, सिक्योरिटी फोर्स नक्सलियों से बहुत जोश के साथ लड़ रही है। हम 31 मार्च तक नक्सलियों को खत्म करने की डेडलाइन पूरी कर लेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार सरेंडर कर चुके नक्सलियों को फाइनेंशियल मदद, वोकेशनल ट्रेनिंग और घर बनाने के लिए जमीन देकर मेनस्ट्रीम में लौटने में मदद कर रही है।

छत्तीसगढ़ में लिथियम का एक बड़ा रिजर्व

साय ने कहा कि एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों के परिवारों को भी राज्य सरकार की डेवलपमेंट स्कीम के तहत फायदे मिल रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्स के साथ एनकाउंटर में मारे गए सीनियर नक्सल कमांडर हिडमा की मां का उदाहरण देते हुए, साय ने कहा, “उसकी मां उस हेल्थ सेंटर में आती है जिसे हमने उसके गांव में बनाया था। हमने उसकी मां से वीडियो कॉल पर बात करने की कोशिश की, उससे हथियार छोड़ने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने मना कर दिया और फोर्स ने उसे मार डाला।” मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले हैं, जिनमें से कुछ जमीन पर पहले ही आकार ले रहे हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में लिथियम का एक बड़ा रिजर्व है, जो बैटरी और सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा दे सकता है।